BNS Section 5 in Hindi – The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) Section 5 empowers the appropriate Government to commute punishments without the offender’s consent. This provision aligns with Section 474 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
Key Provisions – BNS Section 5 in Hindi
Clause | Details |
---|---|
Scope | Applies to death sentences and life imprisonment. |
Authority | Government can act without the offender’s consent. |
Central Government | Handles cases under Union law or involving death penalty. |
State Government | Handles cases under State laws. |
Explanation of Appropriate Government
- Central Government: Responsible for commuting sentences in cases involving the Union’s executive power or death penalties.
- State Government: Handles cases falling under the State’s executive power.
Examples
- If a person is sentenced to death under Union law, the Central Government can commute the sentence to life imprisonment.
- A State Government can reduce a 10-year imprisonment sentence to 5 years for offences under State jurisdiction.
Common Questions
Q1: Can the offender’s consent be bypassed for sentence commutation?
Yes, the appropriate Government has the authority to commute sentences without the offender’s consent.
Q2: Which section governs the commutation of punishments under BNS?
Section 5 of BNS, in conjunction with Section 474 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
Q3: Who handles death sentence commutation under Union law?
The Central Government.
Q4: What if the offence falls under the State’s jurisdiction?
The State Government where the offender is sentenced will manage the commutation.
Summary Table of Punishments Under BNS
Type of Punishment | Description |
---|---|
Death Penalty | For the gravest crimes. |
Life Imprisonment | Imprisonment for the entirety of a person’s natural life. |
Imprisonment (Rigorous) | Involves hard labor. |
Imprisonment (Simple) | Without hard labor. |
Property Confiscation | Seizure of offender’s property. |
Fine | Monetary penalty. |
Community Service | Service to society as a form of restitution. |
BNS की धारा 5 क्या है?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 5 उपयुक्त सरकार को अपराधी की सहमति के बिना सजा को कम करने का अधिकार देती है। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुरूप है

बीएनएस धारा 5 के मुख्य प्रावधान – BNS Section 5 in Hindi
धारा | विवरण |
---|---|
क्षेत्र | मौत की सजा और आजीवन कारावास पर लागू। |
अधिकार | सरकार अपराधी की सहमति के बिना कार्य कर सकती है। |
केंद्र सरकार | संघीय कानून या मौत की सजा से जुड़े मामलों को संभालती है। |
राज्य सरकार | राज्य के कानूनों के तहत मामलों को संभालती है। |
उपयुक्त सरकार की व्याख्या
- केंद्र सरकार: संघीय कार्यकारी शक्ति या मौत की सजा से जुड़े मामलों में दंड को कम करने की जिम्मेदार।
- राज्य सरकार: राज्य कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामलों को संभालती है।
उदाहरण – BNS Section 5 in Hindi
- यदि किसी व्यक्ति को संघीय कानून के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है, तो केंद्र सरकार उस सजा को आजीवन कारावास में बदल सकती है।
- राज्य सरकार 10 साल की सजा को 5 साल में कम कर सकती है यदि मामला राज्य क्षेत्राधिकार के तहत आता है।
सामान्य प्रश्न
प्र1: क्या अपराधी की सहमति के बिना सजा कम की जा सकती है?
हाँ, उपयुक्त सरकार को अपराधी की सहमति के बिना सजा कम करने का अधिकार है।
प्र2: बीएनएस में सजा को कम करने का प्रावधान किस धारा के तहत आता है?
बीएनएस की धारा 5, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के साथ जुड़ी है।
प्र3: संघीय कानून के तहत मौत की सजा का प्रबंधन कौन करता है?
केंद्र सरकार।
प्र4: यदि अपराध राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है तो क्या होगा?
राज्य सरकार सजा को प्रबंधित करेगी।
Overview Of BNS Section 1: Complete Details
बीएनएस के तहत सजा का सारांश – BNS Section 5 in Hindi
सजा का प्रकार | विवरण |
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मृत्युदंड | सबसे गंभीर अपराधों के लिए। |
आजीवन कारावास | व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास। |
कारावास (कठोर) | कठिन परिश्रम के साथ। |
कारावास (सरल) | बिना कठिन परिश्रम के। |
संपत्ति की जब्ती | अपराधी की संपत्ति की जब्ती। |
जुर्माना | मौद्रिक दंड। |
सामुदायिक सेवा | समाज के लिए सेवा के रूप में प्रतिपूर्ति। |